किसानों से लेकर छोटे कारोबारियों और शहरी परिवहन तक, केंद्र सरकार ने कई अहम क्षेत्रों के लिए बड़े वित्तीय फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल ₹77,101 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना और नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण शामिल है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। सरकार के इस पैकेज में सबसे बड़ा आवंटन किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में किया गया है। वहीं, छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
किसानों के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर
केंद्रीय कैबिनेट ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ₹62,370 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है।
इसका उद्देश्य किसानों को डीएपी (DAP), एनपीकेएस (NPKS) समेत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। सरकार के इस फैसले से आगामी रबी बुवाई सीजन के दौरान खाद की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
उर्वरक सब्सिडी के जरिए किसानों को खाद की लागत से राहत देने और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
छोटे कारोबारियों के लिए ₹9,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड
एमएसएमई और सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने दो क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है। इन दोनों फंड के लिए कुल ₹9,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इनमें शामिल योजनाएं हैं:
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क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स: सूक्ष्म उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
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क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया: महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सहायता देने के लिए ₹4,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इन फंड के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान छोटे कारोबारियों को ऋण देने में क्रेडिट गारंटी का लाभ उठा सकेंगे। इससे सूक्ष्म इकाइयों और नए उद्यमियों के लिए कर्ज हासिल करने का रास्ता आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना को ₹2,390 करोड़ की मंजूरी
दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर ₹2,390 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
इसका मुख्य उद्देश्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन को सुगम बनाना है। दोनों शहरों के औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा विकसित करने पर जोर दिया गया है।
नई दिल्ली में बनेगा 'युगे युगीन भारत संग्रहालय'
केंद्रीय कैबिनेट ने देश की ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके विकास के लिए ₹3,230 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है।
यह संग्रहालय नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में विकसित किया जाएगा। इन परिसरों में पहले महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय संचालित होते थे।
इस परियोजना का उद्देश्य देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को एक राष्ट्रीय संग्रहालय के माध्यम से प्रदर्शित करना है।
किन क्षेत्रों को मिलेगा कैबिनेट के फैसलों का लाभ?
केंद्रीय कैबिनेट के ₹77,101 करोड़ के फैसलों में कृषि, बैंकिंग, एमएसएमई, शहरी परिवहन और राष्ट्रीय धरोहर से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं।
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कृषि क्षेत्र: ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से रबी सीजन में किसानों को खाद किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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एमएसएमई सेक्टर: ₹9,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड से छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
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शहरी परिवहन: ₹2,390 करोड़ की नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना से दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का लक्ष्य है।
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राष्ट्रीय धरोहर: ₹3,230 करोड़ की संग्रहालय परियोजना के जरिए देश की ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
कुल मिलाकर, केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसले कृषि, छोटे उद्योगों, शहरी परिवहन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परियोजनाओं पर केंद्रित हैं। एक तरफ रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, तो दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी और नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो जैसी परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन दिया गया है।
