यूपी में मकान-दुकान के किरायेनामे का पंजीकरण हुआ सस्ता

उत्तर प्रदेश में अब आवासीय व व्यावसायिक भू-संपत्ति, मकान, दुकान आदि किराये पर लेने व देने के लिए होने वाले किरायेनामे Rent Agreement के पंजीकरण Registration का शुल्क कम कर दिया गया है।

यह फैसला मंगलवार 15 सितंबर 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

प्रदेश के स्टाम्प व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब यूपी में मकान और दुकान किराये पर लेना आसान होगा। पहले किराये की संपत्ति के सर्किल रेट की चार गुना रकम पर चार प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मकान का सर्किल रेट 2 लाख रुपये है तो चार गुना रकम आठ लाख रुपये होगी। इस पर चार प्रतिशत यानी 32 हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी।

अब दो लाख रुपये सालाना किराये पर एक हजार, पांच लाख रुपये पर तीन हजार और 10 लाख रुपये सालाना किराये पर चार हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इससे लोगों के लिए मकान और दुकान किराये पर लेना आसान होगा।

कुल 23 प्रस्तावों को स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। इनमें दूसरा महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश की अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए 900 नयी अदालतें गठित करने का रहा।

प्रदेश के वित्त व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इन नयी अदालतों के गठन के साथ इनके लिए 6,656 नए पद भी सृजित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन नयी अदालतों में उच्च न्यायिक सेवा की 237, सिविल जज सीनियर की 391 और सिविल जज जूनियर की 292 नयी अदालतें बनेंगी। खन्ना ने बताया कि अभी जिला न्यायालयों में करीब 1.20 करोड़ मामले लंबित हैं।

PRD जवानों का भत्ता बढ़ा

सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल PRD जवानों का प्रतिदिन का भत्ता बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही इन जवानों और उनके परिजनों को एक साल में तीन महीने तक ड्यूटी करने पर पांच लाख रुपये तक निशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी।