मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास, युवाओं को रोजगार, हरियाली बढ़ाने और पर्यटन सुविधाओं को सुदृढ़ करने से जुड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी भर्ती में 20% आरक्षण देने का रहा।
अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण और आयु सीमा में छूट
कैबिनेट ने भारतीय सेना से सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भर्ती नियमावली में संशोधन कर यह आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, जिससे अग्निवीरों को अधिक अवसर मिलेंगे। यह फैसला राज्य में युवाओं को सैन्य अनुभव के आधार पर सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नई ओडीओपी नीति 2.0 को मंजूरी
राज्य की प्रमुख योजना "एक जनपद, एक उत्पाद (ODOP)" की नई नीति ओडीओपी 2.0 को मंजूरी दी गई है। परियोजना लागत की सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है। मार्जिन मनी की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। नई नीति के तहत नए उत्पादों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। यह नीति स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई सेक्टर को नई ऊर्जा देगी।
शहरों के लिए अर्बन ग्रीन नीति को हरी झंडी
राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों का विकास, पार्क, हरित पट्टियां, और छाया वृक्षारोपण जैसे उपाय किए जाएंगे। यह नीति शहरी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी।
अन्नपूर्णा भवनों का होगा निर्माण
खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुदृढ़ करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। इससे खाद्यान्न वितरण की निगरानी, भंडारण और प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता और कुशलता आएगी।
राज्य में निवेश को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया है। पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स निर्माण परियोजना को मंजूरी मिली है, जिसमें कंपनी 662 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इन फैसलों से नए रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
वहीं पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। होमस्टे, गेस्ट हाउस और छोटे होटल्स को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को पर्यटन से आर्थिक लाभ होगा।
