Budget 2027-28: अब Gen Z भी तय करेगी देश के बजट की दिशा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी युवाओं की राय

Budget 2027-28: अब Gen Z भी तय करेगी देश के बजट की दिशा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी युवाओं की राय
हाइलाइट्स
• बजट 2027-28 के लिए Gen Z से भी सुझाव लेंगी निर्मला सीतारमण।
• LTCG टैक्स घटाने पर चर्चा, शेयर बाजार के निवेशकों को मिल सकती है राहत।
• आठवें वेतन आयोग और सरकारी कर्ज पर भी अर्थशास्त्रियों ने रखी राय।

देश का अगला आम बजट तैयार करने में इस बार युवा पीढ़ी की राय को भी जगह मिलने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि पारंपरिक बैठकों के अलावा Gen Z के लिए भी एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें युवा प्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के सामने बजट से जुड़े अपने सुझाव रख सकेंगे।

बजट से पहले सरकार हर साल अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेती है। इस बार युवाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया गया है। वहीं, सोमवार को हुई शुरुआती बैठक में अर्थशास्त्रियों ने सरकारी खर्च, कर्ज और वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने जैसे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी।

सरकारी कर्ज और खर्च को लेकर अर्थशास्त्रियों ने दी सलाह

बजट 2027-28 से पहले हुई पहली बैठक में सरकारी कर्ज का मुद्दा प्रमुखता से उठा। अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी कि आने वाले समय में खर्च बढ़ने की संभावना के बावजूद कर्ज कम करने की रणनीति जारी रखनी चाहिए।

बैठक में शामिल एक व्यक्ति ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र सरकारी घाटे को नियंत्रण में रखने पर रहा। जानकारों का मानना है कि सरकार के पास खर्च बढ़ाने की सीमित गुंजाइश है। ऐसे में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और कर्ज घटाने की योजना पर आगे बढ़ना जरूरी है।

सरकार ने वर्ष 2030-31 तक देश के कर्ज को जीडीपी के 50 फीसदी के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 1 फीसदी कम या ज्यादा की गुंजाइश भी निर्धारित की गई है।

शेयर बाजार के निवेशकों को LTCG टैक्स में मिल सकती है राहत

बजट से पहले हुई चर्चा में शेयर बाजार के निवेशकों से जुड़ा टैक्स का मुद्दा भी सामने आया। बैठक में शामिल एक अन्य सदस्य के मुताबिक, शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को कम करने के प्रस्ताव पर बातचीत हुई।

मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर कोई निवेशक शेयर खरीदने के एक साल से ज्यादा समय बाद उन्हें बेचता है, तो मुनाफे पर 12.5 फीसदी LTCG टैक्स लगता है। वहीं, एक साल से पहले शेयर बेचकर कमाए गए मुनाफे पर 20 फीसदी टैक्स देना होता है।

इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी लागू होता है। कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर भी टैक्स कटता है।

ऐसे में अगर सरकार आगामी बजट में LTCG टैक्स की दर घटाने का फैसला करती है, तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा होने की जानकारी ही सामने आई है।

आठवें वेतन आयोग और कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर

आगामी बजट में सरकार के सामने खर्चों को संतुलित रखने की चुनौती भी होगी। इसमें आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अहम हैं। इनके लागू होने पर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है।

इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका पर भी चर्चा हुई। अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी कि तेल की कीमतों में आई तेजी को फिलहाल अस्थायी चुनौती के तौर पर देखा जाए।

सरकार के सामने एक तरफ वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़े खर्चों का हिसाब रखने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ कर्ज और वित्तीय घाटे को निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक नियंत्रित करना भी अहम रहेगा।

26 नवंबर तक अलग-अलग क्षेत्रों से लिए जाएंगे सुझाव

बजट से पहले हुई पहली बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

इसके अलावा एएनजेड रिसर्च के सीनियर इकोनॉमिस्ट धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे और सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी अपने सुझाव दिए। सोमवार को खेती-किसानी से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ अलग बैठक भी हुई।

सरकार का यह परामर्श कार्यक्रम 16 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें होंगी।

युवाओं के स्टार्टअप, रोजगार और शिक्षा पर भी होगी चर्चा

इस बार बजट से पहले होने वाले विचार-विमर्श में युवाओं को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। स्टार्टअप से जुड़े युवा प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और छोटे-मझोले उद्योगों (MSMEs) के प्रतिनिधियों को भी अपनी राय रखने के लिए आमंत्रित किया गया है।

Gen Z के लिए आयोजित होने वाले विशेष सत्र में युवा अपनी प्राथमिकताओं और बजट से जुड़ी अपेक्षाओं को सामने रख सकेंगे। इस तरह बजट 2027-28 की तैयारी में सरकार अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के साथ युवा पीढ़ी के सुझावों को भी शामिल करने जा रही है।