उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं और किसानों के लिए कई अहम घोषणाओं और योजनाओं से जुड़ी जानकारी साझा की। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उन्होंने राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, सरकारी नौकरियों और किसानों को मिलने वाली सहायता का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा।
2017 से पहले भर्ती व्यवस्था पर सीएम योगी का तंज
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था।
सीएम योगी ने कहा कि पहले नियुक्ति बोर्ड के अधिकारी बंधक बने रहते थे। जरूरत के मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी उपलब्ध नहीं थी।
उन्होंने बताया कि 2017 में सरकार बनने के बाद जब उन्होंने पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की तो 1.5 लाख पद खाली मिले थे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछली सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियां समाप्त कर दी थीं।
नियुक्तियों की रफ्तार और शिवपाल यादव पर ली चुटकी
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि घड़ी की सेकंड वाली सुई जिस तेजी से चलती है, उसी रफ्तार से उनकी सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में एक लाख से ज्यादा नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है।
इस दौरान उन्होंने शिवपाल यादव पर भी तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने नियुक्तियों की संख्या गिनने के लिए कहा था और अगर किसी को गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को साथ ले लिया जाए, क्योंकि उन्हें गिनती का अच्छा अनुभव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यह सिलसिला 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा।
यूपी की कानून व्यवस्था और विकास का किया जिक्र
सीएम योगी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के शासन में प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। उस समय दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा रहता था और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और व्यापार भी आगे बढ़ रहा है। कर्फ्यू नहीं लगता और देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होने पर उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश का ग्रोथ इंजन है।
34 लाख मुकदमों से लेकर 37 लाख 81 हजार से ज्यादा मामलों के निपटारे का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार को सपा से विरासत में 34 लाख मुकदमे मिले थे। इनमें कुछ मुकदमे मौजूदा सरकार के भी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इनके निपटारे की समयसीमा तय की और अब तक 37 लाख 81 हजार 363 मुकदमों का निपटारा किया जा चुका है। सीएम के मुताबिक, हर महीने 3.78 लाख मुकदमे निपटाए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 37 फीसदी घरौनी बनाई गई हैं और सरकार ने समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
किसानों और बटाईदारों को भी योजना का लाभ देने की बात
किसानों के हित में किए गए फैसलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले खेतिहर किसान के साथ बटाईदार को योजना का लाभ नहीं मिलता था। सहायता केवल उन्हीं लोगों को दी जाती थी, जिनके नाम पर खेत दर्ज होते थे।
सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसान और बटाईदार, दोनों को लाभ देने का फैसला किया। सांप के काटने, जानवर के मारने या अन्य हादसों की स्थिति में भी सहायता देना शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान मेहनत करें, सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी तरह युवाओं को आगे बढ़ने के लिए भी सरकार का सहयोग मिल रहा है और अब सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती।
