दिल्ली में अब सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने सेवाओं को तय समय में उपलब्ध कराने और लापरवाही के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के मकसद से नया कानून अधिसूचित किया है। ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ के तहत हर सरकारी सेवा की समय-सीमा तय होगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी नामित किया जाएगा।
नए कानून के मुताबिक, निर्धारित अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी। वहीं, बिना पर्याप्त कारण आवेदन खारिज करने पर भी 250 से 5,000 रुपये तक एकमुश्त आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम
दिल्ली में वर्ष 2026 का यह कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसके दायरे में सरकारी विभागों के अलावा स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकेगा।
कौन-कौन सी सरकारी सेवाएं इस कानून के अंतर्गत आएंगी और उन्हें उपलब्ध कराने की अधिकतम समय-सीमा क्या होगी, यह सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए निर्धारित करेगी। इस तरह प्रत्येक अधिसूचित सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी और काम पूरा करने की अवधि तय होगी।
आवेदन की ऑनलाइन निगरानी, कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
नई व्यवस्था में नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हर आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से उसकी स्थिति घर बैठे देखी जा सकेगी।
विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी प्रगति की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध कराए। यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो अधिकारी को इसके कारण लिखित रूप में बताने होंगे।
समय पर सेवा नहीं मिली तो आवेदन ही बन जाएगा अपील
नए कानून में स्वतः अपील की व्यवस्था भी की गई है। यदि नामित अधिकारी तय समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील दाखिल नहीं करनी होगी। ऐसी स्थिति में उसका मूल आवेदन ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के सामने अपील माना जाएगा।
इस प्राधिकरण की जिम्मेदारी विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को दी जाएगी। उसे मामले की सुनवाई करने, संबंधित सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देने और देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का अधिकार होगा।
30 दिन में अपील का निपटारा, आयोग करेगा निगरानी
कानून के तहत नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण को सामान्य तौर पर 30 दिन के भीतर अपील का फैसला करना होगा। यदि इस अवधि में निर्णय नहीं होता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा।
आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ कानून के क्रियान्वयन पर भी नजर रखेगा। उसे सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, कामकाज की प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार होगा।
देरी और गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर आर्थिक दंड
बिना उचित कारण सरकारी सेवा देने में देरी करने वाले अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, पर्याप्त कारण के बिना आवेदन खारिज करने पर 250 से 5,000 रुपये तक एकमुश्त आर्थिक दंड देने का प्रावधान है।
हालांकि, किसी अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा।
‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की सोच पर आधारित व्यवस्था
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ और ‘नागरिक देवो भव’ के मंत्र से प्रेरित है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मान के साथ निर्धारित समय में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
