नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, युवाओं को बचाएं: मोदी

नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, युवाओं को बचाएं: मोदी
  • पीएम मोदी ने देश में बढ़ती नशे की समस्या पर जताई चिंता
  • युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने पर दिया जोर
  • नक्सलवाद की तरह नशे की समस्या खत्म करने का आह्वान
  • बैठक में 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने पर चर्चा
  • 11 केंद्रीय सचिवों ने विभिन्न योजनाओं पर प्रस्तुतियां दीं

PM Modi In Council of Ministers Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती नशे की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए युवाओं को इसके चंगुल से बचाने के लिए निर्णायक प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य यानी युवाओं को नशे से हर हाल में बचाना होगा। जब नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या को समाप्त करने की दिशा में सफलता हासिल की जा सकती है तो नशे की समस्या का भी अंत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान ये बातें कहीं। करीब पांच घंटे चली इस बैठक में गरीबी उन्मूलन, नशे की समस्या, नक्सलवाद, वित्तीय सशक्तीकरण और प्रशासनिक सुधारों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

नशामुक्त भारत के लिए निर्णायक प्रयासों पर जोर

प्रधानमंत्री ने बैठक में नशे के बढ़ते प्रभाव को गंभीर चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने युवाओं और बच्चों को नशे से दूर रखने को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रधानमंत्री का मानना था कि जिस तरह नक्सलवाद के खिलाफ लगातार प्रयासों से परिणाम हासिल किए गए हैं, उसी तरह नशे के खिलाफ भी व्यापक और निर्णायक अभियान चलाकर इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों से नशामुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि जिन क्षेत्रों में नक्सली हिंसा पर नियंत्रण पाया गया है, वहां दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो।

50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, अब दोबारा गरीब न होने की चुनौती

बैठक में गरीबी उन्मूलन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है, लेकिन अब यह सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है कि ये लोग दोबारा गरीबी के दुष्चक्र में न फंसें। इसके लिए गरीबों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के प्रयास लगातार जारी रखने होंगे।

बैठक में विश्व बैंक की गरीबी संबंधी रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इस अवधि में अत्यधिक गरीबी की दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। अधिकारियों ने गरीबी कम करने में विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की भूमिका पर प्रस्तुतियां दीं।

इनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण आजीविका, कृषि, दूरसंचार और वित्तीय समावेशन से जुड़ी पहलों का उल्लेख किया गया।

11 सचिवों ने दीं प्रस्तुतियां, योजनाओं की समीक्षा

उच्चस्तरीय बैठक में गृह और वित्त मंत्रालय सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के 11 सचिवों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। इनमें आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी शामिल थे।

बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की उपलब्धियों, बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधारों, सुशासन और महिलाओं तथा युवाओं तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उपायों पर विचार किया गया।

मनीला से लौटने के बाद बैठक की अध्यक्षता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला गए थे। वहां से देर रात दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालयों के कामकाज और पहले दिए गए निर्देशों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इससे पहले सितंबर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। उसमें मंत्रियों के अलग-अलग समूह बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने और सरकार के कामकाज को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर चर्चा हुई थी। बुधवार की बैठक में भी सुशासन, योजनाओं की पहुंच और विकास लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया।