केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश को केंद्रीय पूल Tax Devolution से मिलने वाला टैक्स का हिस्सा तय समय से पहले ही जारी कर दिया है।
वैसे तो नियमित ट्रांसफ़र 10 अगस्त को होना था लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के फ़ॉर्मूले के आधार पर सभी 28 राज्यों को टैक्स से मिलने वाला ₹1,09,019 करोड़ का हिस्सा जारी किया।
इससे सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश के हिस्से आया है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ₹19,208 करोड़ मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिहार को ₹10,845 करोड़ और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़ जारी किये गये हैं।
केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों पर खर्च में तेज़ी लाने के लिए उठाया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि उसका यह कदम राज्यों को प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स के लिए छूट देकर सहकारी संघवाद cooperative federalism को बढ़ावा देता है।
एक अगस्त को जारी इस रकम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
इससे राज्य की वित्तीय क्षमता और मजबूत होगी तथा विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे के निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलेगी।
