उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था।
इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है।
पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को मिला 110 करोड़
अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट में ख़ास
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बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में था वादा
अनुपुरक बजट में दिए ₹100 करोड़
महिला कल्याण विभाग को 1094.40 करोड़
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 110 करोड़
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