इजरायल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के बीच भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर उठ रहे सवालों पर विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल के लोगों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और नई सरकार बनने के बाद भी दोनों देशों के बीच बातचीत पहले की तरह जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत-इजरायल संबंधों को बहुआयामी और रणनीतिक बताया है।
भारत और इजरायल के रिश्तों पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?
मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत के साथ संबंधों को लेकर सवाल किया गया।
इस पर उन्होंने कहा कि इजरायल और वहां के लोगों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच बहुआयामी और रणनीतिक संबंध हैं। जायसवाल ने कहा कि इजरायल में नई सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन भारत की बातचीत पहले की तरह जारी रहेगी और दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाया जाएगा।
गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी
दरअसल, इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की आधिकारिक जिम्मेदारी सौंपी।
आइजेनकोट को सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
आइजेनकोट ने बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, उनकी शर्त है कि नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह खुद करेंगे।
सरकार गठन में अरब दलों की भूमिका क्यों अहम?
इजरायल में नई सरकार बनाने की कोशिशों के बीच अरब बहुल राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने आइजेनकोट को समर्थन देने पर सहमति जताई है। हालांकि, उनके विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी मौजूद है। इन दलों की प्रमुख मांगों में अपने समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है। वहीं, आइजेनकोट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था चाहते हैं।
चुनाव में किस पार्टी को मिली कितनी सीटें?
इजरायल के संसदीय चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। नेतन्याहू के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, जो बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से 8 कम हैं।
वहीं, आइजेनकोट की याशर पार्टी ने 21 सीटें जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जबकि इजरायल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय का नेतृत्व करने वाली दो पार्टियों को कुल 19 सीटें मिली हैं।
इजरायल के अरब राजनीतिक गुटों के गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' और अरब नेतृत्व वाली 'राआम' पार्टी ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में याशर पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजेनकोट का समर्थन किया है।
इन चुनावी नतीजों के बाद आइजेनकोट के सामने बहुमत जुटाकर सरकार बनाने की चुनौती है। वहीं, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इजरायल में सरकार बदलने की प्रक्रिया का भारत के साथ संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी।
