दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- PMGY-III को मार्च 2025 की अवधि के बाद मार्च 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
इसके अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 'थ्रू रूट्स' और 'प्रमुख ग्रामीण लिंक' का सुदृढ़ीकरण शामिल है। इस यजना का संशोधित परिव्यय ₹83,977 करोड़ होगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए।
मंत्रिमंडल ने मैदानी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के शेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए इस अवधि को मार्च 2029 तक बढ़ाया गया है।
31 मार्च, 2025 से पहले स्वीकृत वे सभी कार्य, जिनका आवंटन अभी तक नहीं हो सका था, उन्हें अब निविदा और आवंटन प्रक्रिया के लिए लिए जाने की अनुमति दी गई है।
कैबिनेट ने पहले से स्वीकृत सड़कों के मार्ग पर आने वाले 161 नए लंबे पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। लगभग ₹961 करोड़ की अनुमानित लागत वाले इन पुलों की स्वीकृति, निविदा और आवंटन प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाया जा सकेगा।
योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इसके कुल वित्तीय परिव्यय को मूल आवंटित राशि ₹80,250 करोड़ से बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ कर दिया गया है।
