उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य की विधानसभा मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हट गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.63 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के इन आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब निर्वाचन आयोग ने धर्म के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी नहीं किया, तो योगी को ये आंकड़े कहां से मिले?
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब विपक्षी दल निर्वाचन आयोग पर SIR के जरिए वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाते हुए हिंदू मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में सूची से गायब होने का दावा किया है।
योगी का दावा- 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब
शनिवार को अयोध्या में एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वह SIR की प्रक्रिया वापस लेने की मांग करें। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.63 फीसदी बढ़ी है, जबकि हिंदू मतदाताओं की संख्या में 1.27 करोड़ की कमी आई है।
योगी के मुताबिक, विधानसभा की मतदाता सूची से गायब हुए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं में से 66 लाख के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले 55 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से हट गए हैं।
मुख्यमंत्री ने 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख मतदाताओं का भी जिक्र किया, जिनके नाम उनके मुताबिक सूची में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर बदलावों की वजह पूछी गई है।
मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए SIR जरूरी था: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR की प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि मतदाता सूची से मृत लोगों के नाम हटाने के लिए पुनरीक्षण जरूरी था। उनका दावा है कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले करीब 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम भी सूची में दर्ज थे।
योगी ने कहा, “मृत मतदाताओं के नाम हटाने के बाद बाकी सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाने चाहिए थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने और सूची से बाहर रह गए हिंदू मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग कर रहे हैं. हमने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया है और उम्मीद है कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम जल्द ही सूची में शामिल किए जाएंगे.”
इससे पहले उन्होंने कहा था, “हमने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भी दिया है और इन बदलावों के पीछे की वजह बताने की मांग की है.”
अखिलेश यादव ने योगी से पूछा- आंकड़े कहां से मिले?
मुख्यमंत्री के दावों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने खास तौर पर धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम हटने और जुड़ने के आंकड़ों पर आपत्ति जताई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूछा कि जब निर्वाचन आयोग ने धर्म के आधार पर मतदाताओं की संख्या से जुड़ा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री को ये आंकड़े कहां से मिले?
सोमवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच X पर मतदाता पहचान और मतदान प्रक्रिया को लेकर कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने वोटिंग के लिए आधार कार्ड को जोड़ने और कागज या प्लास्टिक के बजाय धातु के वोटर आईडी कार्ड जारी करने की मांग की।
अखिलेश ने लिखा, “हमारी मांग बहुत सीधी है. वोटिंग के लिए आधार कार्ड को जोड़ा जाना चाहिए. कागज या प्लास्टिक के कार्ड की जगह धातु के कार्ड जारी किए जाने चाहिए, ताकि उनकी नकल न की जा सके. फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली के जरिए बायोमेट्रिक पहचान की व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग होती हैं. इससे बीजेपी को फर्जी वोटिंग कराने से रोका जा सकेगा.”
पिछले साल भी योगी ने उठाया था मतदाताओं के नाम छूटने का मुद्दा
SIR के दौरान मतदाताओं के नाम सूची से बाहर रहने की आशंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी जता चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता जताई थी।
उस दौरान योगी ने उत्तर प्रदेश की करीब 25 करोड़ आबादी का जिक्र करते हुए कहा था कि राज्य की लगभग 65 फीसदी आबादी वोट देने योग्य होनी चाहिए। इस हिसाब से प्रदेश में करीब 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए। हालांकि, उनके आकलन के मुताबिक SIR प्रक्रिया में करीब 12 करोड़ मतदाता ही शामिल हुए थे। इस आधार पर उन्होंने करीब चार करोड़ योग्य मतदाताओं का हिसाब नहीं होने की बात कही थी।
उन्होंने दावा किया था कि “इनमें से 85 से 90 फीसदी हमारे हैं.” साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए काम करें।
SIR के बाद यूपी में 2.05 करोड़ मतदाताओं की संख्या घटी
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आंकड़ों के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2025 को फ्रीज की गई मतदाता सूची में प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे। इस साल मार्च में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई। यानी पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में करीब 2.05 करोड़ की कमी दर्ज की गई।
जिलावार आंकड़ों में भी मतदाताओं के नाम हटने का अंतर सामने आया है। बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा में अपेक्षाकृत ज्यादा नाम हटाए गए हैं। वहीं, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और सहारनपुर जैसे मुस्लिम आबादी वाले जिलों में तुलनात्मक रूप से कम नाम हटाए गए हैं। इन जिलों में विपक्ष की पकड़ भी ज्यादा मजबूत है।
