- SIR नोटिस वालों को घर पर मिलेगी दस्तावेजी मदद
- अपवाद छोड़कर व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत नहीं
- ECINet की स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति करेगी विस्तृत समीक्षा
- दिल्ली-महाराष्ट्र में दावे आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी
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ECI Meeting: चुनाव आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी बहस के बीच आयोग ने शनिवार को बैठक कर मतदाताओं की सुविधा से जुड़े कई अहम फैसले लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद आयोग ने SIR प्रक्रिया को लेकर कई व्यवस्थाओं में बदलाव की जानकारी दी।
नोटिस पाने वालों को घर पर मदद
SIR के दौरान अनमैप्ड या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले लोगों को अब ERO/AERO कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाना जरूरी नहीं होगा। BLO ऐसे लोगों के घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे। केवल अपवाद की स्थिति में ERO सुनवाई तय कर सकेगा, जिसे प्राथमिकता से ऑनलाइन कराने की बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी मतदाता की ओर से सुनवाई में शामिल हो सकेगा।
ECINet की होगी स्वतंत्र समीक्षा
आयोग ने ECINet की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला किया है। इसमें IT/IIIT का स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा। समिति यह जांचेगी कि पोर्टल कानून और नियमों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भविष्य के नए IT मॉड्यूल और पोर्टल संबंधी प्रस्ताव अधिकारियों की समिति में चर्चा के बाद आयोग के समक्ष रखे जाएंगे।
दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी
दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तथा इनके निस्तारण की तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। महाराष्ट्र में क्रमश: 12 अक्टूबर और 10 नवंबर तक समय बढ़ाया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि SIR में छूटे लोगों और नए मतदाताओं के नाम निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत जोड़े जाएंगे।
| बैठक में महत्वपूर्ण फैसले |
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- SIR नोटिस वालों को घर पर दस्तावेजी मदद मिलेगी
- अपवाद छोड़कर ERO कार्यालय में सुनवाई जरूरी नहीं
- ECINet की स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति करेगी विस्तृत समीक्षा
- दिल्ली में दावे-आपत्तियों की समयसीमा 30 अक्टूबर
- महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा 12 अक्टूबर
- 20 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हुआ
- छूटे मतदाताओं के नाम निरंतर अद्यतन में जुड़ेंगे
- गरीबों, श्रमिकों, बेघरों के लिए विशेष शिविर लगेंगे
- गोवा में 97 में 81 मतदाताओं ने Form-6 भरा
- आयोग ने SIR निर्णयों को सर्वसम्मत बताया
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