यूपीपीएससी में संजय श्रीनेत का कार्यकाल पूरा, चयन प्रणाली में हुए बड़े बदलाव

यूपीपीएससी में संजय श्रीनेत का कार्यकाल पूरा, चयन प्रणाली में हुए बड़े बदलाव
  • पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाया गया
  • ओएमआर की तीन प्रतियों और लाइव सीसीटीवी से बढ़ी सुरक्षा
  • भर्ती प्रक्रिया की अवधि 12 महीने से घटकर आठ महीने हुई
  • ओटीआर व्यवस्था से करीब 40 लाख अभ्यर्थी जुड़े
  • वर्ष 2026 में 64 परीक्षाएं आयोजित कर बनाया नया रिकॉर्ड

UPPSC Recruitment Reforms: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष संजय श्रीनेत का पांच साल से अधिक का सुधारवादी कार्यकाल पूरा हो गया है। उनके कार्यकाल में आयोग की चयन प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, परीक्षा सुरक्षा और समयबद्ध भर्ती को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। 'योग्यता का सम्मान, राष्ट्र का निर्माण' के ध्येय के साथ आयोग ने परीक्षा संचालन से लेकर मूल्यांकन और अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली डिजिटल सुविधाओं तक अपनी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए।

इस अवधि में पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने, परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए तकनीक के इस्तेमाल और भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा घटाने जैसे फैसले चर्चा में रहे। आयोग के अनुसार, उनके कार्यकाल में कुल 143 परीक्षाएं और लगभग 36 हजार साक्षात्कार आयोजित किए गए।

पीसीएस परीक्षा प्रणाली में नीतिगत बदलाव

अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के उद्देश्य से पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाया गया। इससे स्केलिंग और अलग-अलग विषयों के अंकों में असमानता को लेकर उठने वाली शिकायतों को दूर करने की कोशिश की गई। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों की संख्या भी प्रति पद 13 गुना से बढ़ाकर 15 गुना कर दी गई। इसी तरह साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दो गुना से बढ़ाकर तीन गुना की गई।

साक्षात्कार प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के नाम, निवास, जाति और विश्वविद्यालय जैसी व्यक्तिगत जानकारियों को गोपनीय रखने की व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ ही देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को साक्षात्कार बोर्ड में शामिल किया गया। सीधी भर्ती में भी चयन प्रक्रिया को अधिक संतुलित बनाने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा को 75 प्रतिशत और साक्षात्कार को 25 प्रतिशत वेटेज देकर मेरिट तैयार करने का नियम लागू किया गया।

ओएमआर से आइरिस सत्यापन तक सुरक्षा के इंतजाम

परीक्षाओं की शुचिता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए। ओएमआर शीट की दो के बजाय तीन प्रतियां रखने की व्यवस्था शुरू की गई। इनमें से एक प्रति कोषागार में सुरक्षित रखी जाती है। प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार कर परीक्षा से ठीक पहले उनका रैंडम चयन किया जाने लगा। स्ववित्तपोषित संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाने से बाहर रखते हुए सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों को प्राथमिकता दी गई।

जून 2024 से परीक्षा निगरानी के लिए मेगा कमांड सेंटर, लाइव सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और आइरिस सत्यापन, एआई अलर्ट तथा जैमर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया गया। परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ बाहरी संस्थानों के करीब 50 प्रतिशत कर्मचारियों को भी लगाया गया।

आयोग ने प्रश्नपत्र तैयार करने और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही पर भी कार्रवाई की। गलत प्रश्न तैयार करने या लापरवाही से कॉपियां जांचने वाले 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया गया। आयोग के मुताबिक, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 में एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ।

भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा में कमी

भर्तियों में देरी दूर करना भी इस कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकताओं में रहा। आयोग ने हर साल जनवरी में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की परंपरा जारी रखी। चयन प्रक्रिया पूरी करने की अवधि में भी कमी आई। पीसीएस-2021 की भर्ती जहां करीब 12 महीने में पूरी हुई, वहीं पीसीएस-2022 को 10 महीने और पीसीएस-2023 को आठ महीने में पूरा किया गया। पीसीएस न्यायिक-2022 की चयन प्रक्रिया साढ़े छह महीने में पूरी हुई।

चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II के 2,532 पदों की भर्ती करीब ढाई महीने में पूरी की गई, जबकि डेंटल सर्जन का चयन तीन महीने में पूरा हुआ। डेंटल सर्जन भर्ती में साक्षात्कार के 24 घंटे के भीतर परिणाम जारी कर दिया गया। पीसीएस-2025 की चयन प्रक्रिया भी पूरी की गई है, लेकिन न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अंतिम परिणाम लंबित है।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यकाल में सीधी भर्ती के माध्यम से लगभग 14 हजार पदों और प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए करीब 33 हजार पदों पर चयन पूरा हुआ। यह क्रमशः 93 और 83 प्रतिशत चयन बताया गया है।

ओटीआर से 40 लाख अभ्यर्थियों को सुविधा

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसके जरिए अब तक करीब 40 लाख अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। आधार आधारित सत्यापन, डिजिलॉकर एकीकरण, ऑनलाइन अभिलेख जांच और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली पर भी काम आगे बढ़ाया गया।

आयोग के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में आयोजित कुल परीक्षाओं की तुलना में अकेले वर्ष 2026 में 70 प्रतिशत के बराबर यानी 64 परीक्षाएं आयोजित की गईं। इनमें से 30 परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। आयोग ने इसे अपने कामकाज का नया रिकॉर्ड बताया है।

'आकाश गंगा' भवन और परिसर का आधुनिकीकरण

संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों के 36 नए आवासों का निर्माण कराया गया। हर साल स्थापना दिवस पर मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की व्यवस्था भी शुरू की गई। आयोग के नए जी+11 प्रशासनिक भवन 'आकाश गंगा' का निर्माण 20 मई 2025 को शुरू हुआ। इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आयोग परिसर को सांस्कृतिक और सकारात्मक स्वरूप देने के लिए कल्पवृक्ष म्यूजियम, हल्दीघाटी शौर्य स्थल, वृंदावन पार्क, गंगोत्री, अमृत उपवन, आदित्य पतंजलि योगपीठम और सांची तोरण की प्रतिकृति विकसित की गई है। इन बदलावों के जरिए आयोग ने परीक्षा संचालन के साथ-साथ अपने प्रशासनिक और भौतिक ढांचे के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया।