पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं।
इस बैठक का उद्देश्य देश में ऊर्जा आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स और संभावित संकट से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करना है।
क्यों जरूरी हो गई यह बैठक?
ईरान-इजरायल युद्ध का असर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर साफ दिख रहा है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण तेल और गैस की आवाजाही प्रभावित हुई है।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में यह संकट देश की सप्लाई चेन और कीमतों पर असर डाल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है, तो भारत में ईंधन कीमतों और उपलब्धता दोनों पर दबाव बढ़ सकता है।
‘Team India’ अप्रोच पर सरकार का जोर
सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दे रही है।
प्रधानमंत्री की इस बैठक में राज्यों की तैयारियों, स्टॉक स्थिति, वितरण व्यवस्था और संभावित चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
यह बैठक इस बात का संकेत है कि सरकार किसी भी संभावित संकट से पहले ही निपटने की रणनीति बना रही है।
पहले भी हो चुकी हैं हाई-लेवल बैठकें
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं, जिनमें कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक की सप्लाई की समीक्षा की गई।
सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि देश में किसी भी स्थिति में आवश्यक संसाधनों की कमी न हो और सप्लाई सिस्टम सुचारू बना रहे।
सरकार का दावा—पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद
सरकार ने साफ किया है कि देश में फिलहाल ऊर्जा संकट जैसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी पहले ही संसद में यह भरोसा दिला चुके हैं कि:
देश में पर्याप्त तेल और गैस का भंडार मौजूद है
सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए गए हैं
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है
सरकार का कहना है कि आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है।
भारत पर क्या पड़ सकता है असर?
वैश्विक स्तर पर जारी इस संकट का असर भारत पर कई तरीकों से पड़ सकता है:
तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव
सप्लाई चेन में बाधा
महंगाई पर दबाव
उद्योग और परिवहन लागत में वृद्धि
हालांकि, सरकार इन सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को नियंत्रित रखने के प्रयास जारी हैं।
ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली यह बैठक इस बात का संकेत है कि केंद्र और राज्य मिलकर ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारी कर रहे हैं।
फिलहाल सरकार स्थिति को नियंत्रण में बता रही है, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए आने वाले समय में यह मुद्दा और अहम हो सकता है।
