बिहार में संभावित राजनीतिक बदलाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के पद छोड़ने की चर्चाओं के बीच राज्य की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे या नई सरकार के गठन की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार कैडर के कई आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर भेजा गया है। यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात किया जाता है।
सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले कुछ अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। इनमें दीपक कुमार का नाम प्रमुख रूप से चर्चा में है। वे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और पहले बिहार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। हालांकि, उनके नीति आयोग में नियुक्ति को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इसके अलावा अनुपम कुमार को पहले ही केंद्र में ऊर्जा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया जा चुका है। वहीं वंदना प्रेयसी को फर्टिलाइजर विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। केश राठी को गृह मंत्रालय में और प्रतिमा एस वर्मा को जनजातीय कार्य मंत्रालय में नियुक्ति दी गई है।
इसके साथ ही श्रवनन एम को अंतरिक्ष विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन नियुक्तियों को सीधे तौर पर राजनीतिक बदलाव से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। हालांकि, राजनीतिक हलकों में इसे संभावित सत्ता परिवर्तन से पहले प्रशासनिक संतुलन बनाने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राज्य में नई सरकार बनती है, तो उसके बाद और बड़े स्तर पर तबादले और नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। नई सरकार आमतौर पर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रशासनिक टीम में बदलाव करती है।
कुल मिलाकर, बिहार में इस समय राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर अनिश्चितता और गतिविधि बढ़ी हुई है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
