रेल विधेयक 2024 राज्यसभा में पारित, रेल मंत्री ने आंकड़ों से ध्वस्त किया विपक्ष का एजेंडा
Date: 2025-03-10
रेल ( संशोधन ) विधेयक 2024 सोमवार को राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पारित हो गया । लोकसभा में बिल पहले ही पास हो चुका है । राज्यसभा में करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न सिर्फ बिल लाने का उदेश्य और रेलवे में हो रहे सुधारात्मक बदलावों को विस्तार से बताया, बल्कि फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया ।
रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 पर राज्यसभा में चर्चा में अलग-अलग पार्टियों के कुल 25 सांसद शामिल हुए । विपक्ष के सांसदों ने कुछ सवाल उठाए तो कई सुझाव भी दिए । रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक-एक सांसद को ध्यान से सुना और फिर उनका जवाब दिया ।
फेक नैरेटिव को लेकर विपक्ष को रेल मंत्री ने दी नसीहत
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिल का उद्देश्य निजीकरण और केंद्रीयकरण नहीं बल्कि इसके सरलीकरण और सुधार की प्रक्रिया है । उन्होंने कहा कि हम रेलवे को और अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ।
रेल मंत्री ने अपने भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया । उन्होंने कहा कि लोगों को गलत सूचना देने की कोशिश की गई कि सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है जो कि पूरी तरह से गलत है ।
अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका संविधान का फेक नैरेटिव फेल हो चुका है । इसलिए अब रेलवे के निजीकरण का फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश ना करें । रेल मंत्री ने रक्षा और रेलवे विभाग को राजनीति से दूर रखने की बात भी कही। उनके इस बयान पर विपक्षी सदस्यों की ओर से शोर-शाराबा भी हुआ ।
विपक्ष के हर सवाल का आंकड़ों से दिया जवाब
रेल मंत्री ने विपक्ष के सांसदों के हर सवाल का जवाब और विपक्ष के एजेंडे को आंकड़ों से धराशायी कर दिया । बीते 11 साल में मोदी सरकार के नेतृत्व में रेलवे के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रेलवे ट्रैक का जितना विकास हुआ उतना दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में भी नहीं हुआ है ।
रेल मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 34 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक देश में बनाए गए हैं जबकि यूपीए सरकार के दौरान 14985 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ही बनाए गए थे ।इसी तरह बीते 11 साल में 45 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड किया गया है जबकि यूपीए सरकार के दौरान करीब 5188 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ही इलेक्ट्रिफाइड किया गया था ।
नौकरियों के बारे में रेल मंत्री ने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान रेलवे में जितनी नौकरियां दी गईं उससे कई गुणा ज्यादा नौकरियां मोदी सरकार के कार्यकाल में दी गईं ।
उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 4 लाख 11 हजार लोगों को नौकरियां दी गईं जबकि मोदी सरकार के दौरान 5 लाख 2 हजार लोगों को रोजगार दिया गया ।
मोदी सरकार में किसी राज्य से भेदभाव नहीं
गैर-बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव के आरोप को भी रेल मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया । उन्होंने सदन को बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जिन राज्यों में परियोजनाओं पर मामूली खर्च किया जाता था, वहां भी मोदी सरकार भारी भरकम खर्च कर रही है ।
केरल में मोदी सरकार ने रेलवे परियोजनाओं के लिए 3 हजार करोड़ रुपये दिए जबकि यूपीए सरकार में केरल को सिर्फ 370 करोड़ रुपये रेलवे परियोजनाओं के लिए दिए गए थे ।
तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए मोदी सरकार ने 6626 करोड़ रुपये दिए जबकि यूपीए सरकार में ये खर्च सिर्फ 880 करोड़ रुपये था । ओडिशा में यूपीए सरकार में 800 करोड़ रुपये रेलवे के लिए दिए जाते थे जबकि मोदी सरकार के दौरान 10 हजार करोड़ रुपये ओडिशा को दिए गए । इसी तरह पश्चिम बंगाल में यूपीए सरकार के दौरान 4380 करोड़ का बजट होता था, जो मोदी सरकार में बढ़कर 13955 करोड़ रुपये का हो गया है ।
रेल मंत्री ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल इन क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को भी बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेंगी ।
नई ट्रेनों और सुविधाओं का विस्तार
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की आगामी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय यात्रियों के लिए विशेष रूप से अधिक जनरल कोच बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 900 नए कोच जोड़े गए हैं और भविष्य में 12,000 जनरल कोच बनाए जाएंगे।
वंदे भारत ट्रेन की विशेषताओं को साझा करते हुए रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया था, जिसमें इंजन के ऊपर रखे गये पानी से भरे ग्लास से पानी न तो छलका और न ही गिरा । यह सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है ।
अमृत भारत, नमो भारत और अन्य ट्रेनों की जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने बताया कि ये ट्रेनें यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सस्ती और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी ।
रेलवे सुरक्षा पर सरकार का जोर
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा पर हर वर्ष 1,14,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं की औसत संख्या 71 से घटकर 31 हो गई है, और सरकार दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करके उन्हें समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
रेल मंत्री ने कहा कि कवच वर्जन 4.0 के प्रमाणीकरण के बाद से विभिन्न ट्रेनों पर उपकरण लगाए जा रहे हैं । अगले पांच वर्षों में पूरे नेटवर्क पर इस प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए दस हजार उपकरणों का टेंडर जारी किया गया है ।
उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में 1.23 लाख किलोमीटर पुरानी पटरियों को बदल दिया गया है। इसके अलावा, 10 सालों में 3.10 लाख नए टायलेट बनाए गए हैं, जो रेलवे की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम हैं।
रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेलवे देश की प्रगति के लिए दिन रात काम कर रहा है और 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जाएगा । रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला विभाग भी जल्द बनेगा ।
उन्होंने कहा कि विकास की रफ़्तार और सपनों को नई धार ही रेलवे की प्रगति का मूल मंत्र बन गया है ।
बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे और सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने का सवाल उठाया । इन आरोपों का खंडन भी रेल मंत्री ने किया और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए स्पष्ट किया कि कोई सीसीटीवी बंद नहीं था । रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
रेलवे अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने रेल मंत्री के काम की सराहना की तो रेल मंत्री वैष्णव ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया ।
शैलेन्द्र कुमार
पत्रकारिता के क्षेत्र में 25 वर्षों से सक्रिय । देश के कई प्रमुख हिंदी न्यूज चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर चुके हैं ।
