उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति : दूसरे राज्यों के शराब उत्पादकों से भेदभाव क्यों ?

धामी सरकार की नई आबकारी नीति से राज्य के बाहर के शराब कारोबारियों के लिए अवसर सीमित हो गए हैं । अब दूसरे राज्यों की कंपनियां अब अपना उत्पाद मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नहीं बेच पाएंगे । हालांकि राज्य में दूसरी जगहों पर उन्हे पहले की तरह ही कारोबार करने की छूट रहेगी । 

पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने नई आबकारी नीति में स्थानीय निवासियों को तरजीह दी है । मदिरा के थोक व्यापार का लाइसेंस केवल उत्तराखंड निवासियों को ही जारी किए जाएंगे । इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । 

पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों के लिए बड़ी घोषणा की गई है । उन सभी को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी ।  इससे कृषकों और बागवानी से जुड़े लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा । राज्य में मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है और माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

धामी सरकार की नई आबकारी नीति में कई अहम परिवर्तन किए गए हैं । अब राज्य के धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है । 

इसके साथ ही, यदि किसी दुकान पर ओवररेटिंग की शिकायत सही पाई जाती है, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा । उप-दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया है। 

नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी दुकान पर MRP से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा । मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी MRP के तहत बिक्री होगी ।